Maharashtra Awas Board Yojana 2025
Maharashtra Housing Board Scheme 2025 के अनुसार, शासन हाउसिंग संगठन के लिए अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर छूट और रियायते प्रदान करता है। महाराष्ट्र हाउसिंग एवं एरिया डेवलपमेंट ऑथोर्टी (म्हाडा) या महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, विभिन्न आवास योजनाओ के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आवास बनाता है।
इसका योजना का प्रारंभिक लक्ष्य समाज के सबसे कम भाग्यशाली वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने पिछले सात दशकों में राज्य में लगभग 7.50 लाख परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध कराएं है। जिनमे से 2.5 लाख अकेले मुंबई में है। प्राधिकरण ने एमनेस्टी योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इस पहल से मुंबई की लगभग 80 हाउसिंग संगठन को लाभ होगा।
नीचे दो एमनेस्टी योजनाओ का विवरण दिया गया है। महाराष्ट्र आवास नीति 2025 के अनुसार रु 70,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद सरकार को इस नीति के निष्पादन पर 70,000 करोड़ रूपये के निवेश की उम्मीद है। इसका लक्ष्य 2030 तक 35 लाख इकाई वाले सस्ते घर पोर्टफोलियों का निर्माण करना है। सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य 2026 तक एक आवासीय भूमि बैंक विकसित करना है।
क्या है महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना 2025?
Maharashtra Housing Board Scheme 2025 जिसे PMAY के नाम से भी जाना जाता है।,महाराष्ट्र के पात्र नागरिको को सस्ते घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करती है। प्रमुख लाभों में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, घर निर्माण या सुधार के लिए वित्तीय सहायता और झुग्गी – झोपडीयों के पुनर्विकास की संभावनाएँ शामिल है। इस योजना के तहत शासन हउसिंग संगठन के लिए अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर छूट और रियायते प्रदान करता है।
महाराष्ट्र हाउसिंग एवं एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) या महारष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, विभिन्न आवास योजनाओं के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए घर बनाता है। इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य समाज के सबसे कम भाग्यशाली वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के लाभ व उद्देश्य और इस योजना के पात्र कौन है इस योजना का आवेदन कैसे कर सकते ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक देखे।
Highlights of MHADA Housing Scheme 2025
| योजना का नाम | Maharashtra Housing Board Scheme 2025 |
| अंतिम तिथि | 31 दिसंबर 2025 |
| मुंबई को कितनी हाउसिंग सोसाइटों का लाभ होगा | लगभग 80 के करीब |
| हेल्पलाइन नंबर | 02269468100 या 02226591502 |
| आधिकारिक वेबसाइट | lottry.mhada.gov.in |
| लॉन्च हुई | 23 जुलाई 2025 |
| उद्देश्य | 2025 तक सभी पात्र पात्र नागरिको को सस्ते घर उपलब्ध कराना |
महाराष्ट्र में स्थानीय ग्रह निर्माण मंडल
महाराष्ट्र निवास स्थान विकास प्राधिकरण म्हाडा या महाराष्ट्र ग्रह निर्माण मंडल, कई प्रकार की आवास योजनाओ के तहत समाज के कई प्रकार के वर्गों के लिए आवास बनाता है। इसका प्रारंभिक लक्ष्य समाज के सबसे कम भाग्यशाली वर्गों के जीवन श्रेणी में सुधार लाना है। महाराष्ट्र ग्रह निर्माण मंडल ने पिछले सात दशकों में राज्य लगभग 7.50 लाख परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध कराए है। जिनमे से 2.5 लाख अकेले मुंबई में है। महाराष्ट्र ग्रह निर्माण मंडल अपने सात स्थानीय ग्रह निर्माण मंडल के संचालन के नियंत्रण और देखभाल के लिए जिम्मेदार उत्कर्ष सोसाइटी म्हाडा मुंबई, म्हाडा पुणे, कोंकण, नागपुर, नासिक, अमरावती, औरंगाबाद, तथा दो विषिष्ट अभिप्राय बोर्ड भी है,
- मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुर्निर्माण बोर्ड एक स्वतंत्र बोर्ड है जो वृहद मुंबई स्थानीय की देखभाल करता है।
- मुंबई स्लम सुधार बोर्ड ग्रेटर मुंबई में राज्य सरकार के स्लम सुधार कार्यक्रम को लागू करने का प्रभारी है।
अधिक सर्वोत्तम समुदाय पर वृद्धि मुक्ति
Maha Housing Lottery 2025 के अनुसार म्हाडा प्राधिकरण के अधिकार स्थानो में विकसित सम्पत्तियों पर लगाए गए अधिक विशेष वृद्धि पर छूट प्रदान करेगा। कवर की गई मंडली केवल मूल राशि का भुगतान करेगी और अधिवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। योजना का लाभ उन इमारतों के लिए लागू होगा, जिन्होंने 12 नवंबर 2018 तक विकास शासन अदला – बदली 1991 के तहत अनुमति प्राप्त की है। जुर्माना राशि पर 75% तक की छूट प्रदान की जाएगी। ये वो जुर्माना है जो इन मंडली पर सहमति योजनाओं के तहत इमारतों को बदलने के लिए लगाए गए थे।
Benefits of the MHADA Lottery Scheme 2025
Maharashtra Housing Board Scheme 2025, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाई) के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के पात्र नागरिको को सस्ते घर उब्लब्ध कराने के उद्देश्य से कई लाभ प्रदान करती है। प्रमुख लाभों में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, घर निर्माण या सुधार के लिए वित्तीय सहायता और झुग्गी – झोपडीयों के पुनर्विकास की संभावनाएं शामिल है। इस योजना के तहत, प्राधिकरण हाउसिंग सोसाइटियों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र करने पर छूट और रियायतें प्रदान करता है। प्राधिकरण ने एमनेस्टी स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। इस पहल से मुंबई की करीब 80 आवास
- मंडलियों को लाभ मिलेगा।
- राज्य आवास बोर्ड और योजनाएं
- तेलंगाना आवास बोर्ड राजस्थान आवास बोर्ड की योजनाएं कर्नाटक आवास बोर्ड योजनाएं
- ओडिशा आवास बोर्ड पंजाब आवास बोर्ड RGRHCL योजना
- मध्य्प्रदेश आवास बोर्ड सिडको हाउसिंग लॉटरी तमिलनाडु आवास बोर्ड योजनाएं ,
महाराष्ट्र आवास बोर्ड का परिणाम
हमें आशा है कि इस लेख से आपको मुंबई म्हाडा लॉटरी 2025 के बारे में सुचना मिली होगी। आप अपनी चुनी हुई मुंबई Maharashtra Housing Board Scheme 2025 के बारे में म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। आपको बस म्हाडा की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबपेज खोलने के बाद, आसानी से अपने आवेदन की स्थति, ड्रॉ के परिणाम, धनवासी की स्थिति और अन्य सूचना प्राप्त कर सकते है।
अधिक उत्कृष्ट राशि पर ब्याज मुक्त
महाराष्ट्र आवास बोर्ड के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में विकसित सम्पत्तियों पर ली जाने वाली अतिरिक्त उत्कृष्ट राशि पर छूट प्रदान करेगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाली सोसाइटियां केवल मूल राशि का भुगतान करेंगी और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। यह योजना उन इमारतों पर लागू होगी जिन्हे 12 नवंबर 2018 तक विकास अधिकार सहिंता 1991 के तहत अनुमति प्राप्त थी। जुर्माना इन सोसाइटियों पर स्वीकृत योजनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि कमरों, फूलों, की क्यारियों और बालकनियों के अधिकृत उपयोग जैसे भवनों में बदलाव करने के लिए लगाया गया था।
औरंगाबाद आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड
यह म्हाडा की एक स्थानीय अंक है। इसकी नींव 5 दिसंबर 1,977 (धरा 18) के अंतर्गत हुई थी। बोर्ड का मुख्यालय औरंगाबाद संभाग (मराठवाड़ा क्षेत्र) के आठ जिलों, अथार्त औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, लातुर, बीड और उस्मानाबाद पर है। बोर्ड का पर्यवेक्षण और नियंत्रण मुंबई स्थित म्हाडा दुवारा किया जाता है।
यह निम्नलिखित की देख रेख करता है।
- आवासों का निर्माण
- विभिन्न सरकारी का कार्यन्वयन
- भूमि अधिग्रहण और विकास
महाराष्ट्र ग्रह निर्माण बोर्ड परियोजनाएं
जून 2023 में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिंपरी चिंचवाड़ में 2,000 से पहले रहने वाले झुग्गीवासियों को मुफ्त आवास देने का फैसला किया ताकि सभी को आवास सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, 2011 से पहले इस क्षेत्र में रहने वाले झुग्गियों को अब 2.5 लाख रूपये की रियायती दर पर घर मिल सकता है। इससे अयोग्य झुग्गीवासियों के क्षेत्र में सस्ते घर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
स्लम पुनर्जीवान क्षेत्राधिकार (SRA) ने राज्य सरकार को रूपांतरित बनावट के नियम प्रस्तुत किए है। इस नियम में कई महत्वपूर्ण इंतज़ाम है, ताकि यह पक्का किया जा सके की योजना का लाभ सही लोगो को मिले। इन प्रावधानों से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगो के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में 580 से ज़्यादा झुग्गियां है, जिनमे लगभग 12 लाख के करीब झुग्गी झोपड़ियां रहती है। इनमे से 20 से 25 फीसद लोग 2000 के बाद के निवासी हैं।
Objective of महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना
Maharashtra Housing Board Scheme 2025, जिसे महाराष्ट्र में प्रधामंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के नाम से भी जाना जाता है। जिसका उद्देश्य 2025 तक सभी पात्र नागरिको को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। जिसमे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी – झोपड़ियों में रहने वालो का पुनर्जीवन करना और पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनयादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच को पक्का करना भी है।
यहां अधिक विस्तृत विवरण दिए गए है:
- किफायती आवास: इसका प्राथमिक उद्देश्य उन लोगो को रियायती आवास विकल्प उपलब्ध कराकर आवास की कमी को पूरा करना है, जो बाजार दर पर घर खरीदने में समक्ष नहीं है।
- झुग्गी पुनर्वास: इसका एक प्रमुख घटक झुग्गीवासियों का यथास्थान पनर्वास, उनकी जीवन स्थितियों में सुधार और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
- साधारण सुविधाएं: योजना में यह अनिवार्य किया गया है कि कार्यक्रम के तहत निर्मित सभी घरों में पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: यह योजना सस्ते दर पर आवास परियोजनाओं के विकास में निजी स्थान की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जिससे सस्ते दामों पर आवास की समग्र आपूर्ति में वृद्धि होती है।
- राज्य – विशिष्ट फोकस: राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा होने के साथ – साथ महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और सन्दर्भ के अनुरूप किया गया है।
वृद्धि अंकुश नियम DCR 1991 के अनुसार अधिकार प्रमाण पत्र जारी करना
महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना के अधीन में सोसाइटियां शामिल होंगी जिन्हे 29 जुलाई 2004 और जून 2007 के बीच अभिप्राय पत्र या मंजूरी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इन सोसाइटियों को अधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए थे। इन सोसाइटियों को बिक्री या मालिकाना हक़ स्थानांतरण की स्थिति में अधिक श्रेष्ठ और बढ़े हुए कार्यक्षमता बिल और करो का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
Eligibility of Maharshtra Awas Board Yojana
महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना 2025 के लिए पात्रता मानदंड राज्य सरकार दुवारा निर्धारित किए जाते है। आम तोर पर, यह योजना उन लोगो के लिए उपलब्ध है, जिनके पास महाराष्ट्र में कोई पक्का घर नहीं है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), या निम्न आय वर्ग (LIG) से संबधित है, विशिष्ट पात्रता मानदंड योजना के विवरण और राज्य सरकार दुवारा समय – समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भिन्न हो सकते है।
General Eligibility Criteria
- आवेदक के पास महारष्ट्र में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), या निम्न आय वर्ग (LIG), से संबधित होना चाहिए, जिसकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक न हो।
- राज्य सरकार दुवारा निर्धारित अन्य मानदंड जैसे की निवास का प्रमाण, पहचान प्रमाण,और आय प्रमाण आदि भी लागू हो सकते है।
महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय हाउसिंग बोर्ड आते है
महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय बोर्ड है, जिनमे से प्रत्येक महाराष्ट्र के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ये बोर्ड अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनाओ और निर्माण परियोजनाओं की देख रेख करते है।
यहां इसका विवरण दिया गया है:
1- मुंबई आवास और क्षेत्र विकास बोर्ड: मुंबई शहर और उसके आस पास के क्षेत्रो के लिए जिम्मेदार
2- पुणे आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड: पुणे और आसपास के क्षेत्र में आवास विकास की देख रेख करता है।
3- नासिक आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड: नासिक और आसपास के क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
4- कोंकण आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड: कोंकण क्षेत्र में आवास विकास का कार्य संभालता है।
5- औरंगाबाद आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड: औरंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार।
6- नागपुर आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड: नागपुर और आसपास के क्षेत्र में आवास विकास की देख रेख करता है।
7- अमरावती आवास एवं क्षेत्र विकास बोर्ड: अमरावती और आसपास के क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
Required Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- आय प्रमाण
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- वेतन पर्ची का रिटर्न
महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://www.mhada.gov.in/
- रजिस्टर पर क्लिक करें और एक वैध मोबाइल नम्बर के साथ एक खाता बनाएं।
- ओटीपी सत्यापित करें और अपना व्यक्तिगत और आय विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज निर्दिष्ट प्रारूप में अपलोड करें।
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म्हाडा एमनेस्टी योजना
महाराष्ट्र आवास स्थान विकास प्राधिकरण ने राज्य में संपत्ति मालिकों और हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स को राहत प्रदान करने के लिए एक माफ़ी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, प्राधिकरण हाउसिंग सोसाइटियों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर छूट और रियायतें प्रदान करता है। प्राधिकरण ने एमनेस्टी स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है इस पहल से मुंबई की करीब 80 हाउसिंग सोसाइटियों को लाभ मिलेगा।
महाराष्ट्र गृह निर्माण बोर्ड संपर्क जानकारी
आप नीचे दी गई जानकारी का उपयोग करके म्हाडा लॉटरी 2025 प्रश्नो के उत्तर पाने के लिए म्हाडा ग्राहक सेवा टीम से संपर्क कर सकते है।
पता – म्हाडा लॉटरी सहायता केंद्र, मित्रा काश के पास, गेट नं. 03
ग्रह निर्माण भवन, बांद्रा (पूर्व) मुंबई
फोन नंबर – 022 – 69468100
महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर (FAQs)
प्रश्न 1 – महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना 2025 क्या है?
उत्तर – महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना महाराष्ट्र में किफायती आवास प्रदान करने की एक योजना है।
प्रश्न 2 – महाराष्ट्र ग्रह निर्माण बोर्ड के संचालन के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार शीर्ष संगठन कौन – कौन से है?
उत्तर – महाराष्ट्र ग्रहनिर्माण बोर्ड संचालन के प्रबंधन और पर्यवेक्ष के लिए जिम्मेदार संगठन शीर्ष ये है, म्हाडा मुंबई, म्हाडा पुणे, कोंकण, नागपुर,नासिक, अमरावती, और औरंगाबाद।
प्रश्न 3 – महाराष्ट्र आवास योजना की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर- 31 दिसंबर 2025 है।
प्रश्न 4- महाराष्ट्र आवास बोर्ड योजना के लाभ क्या है?
उत्तर – महारष्ट्र आवास बोर्ड योजना के प्रमुख लाभ में आवास ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, घर निर्माण या सुधर के लिए वित्तीय सहायता और झुग्गी झोपडी के पुर्नविकास की संभावनाए शामिल है।
प्रश्न 5 – महाराष्ट्र आवास योजना के पात्रता कौन है?
उत्तर – जिनके पास महाराष्ट्र में पक्के घर नहीं और और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लोग (EWS) या निम्न आय वर्ग (LIG) से संबधित है